देहरादून: राज्य के जिला सहकारी बैंक लाभ की स्थिति में है। 31 मार्च 2022 तक राज्य की डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंकों ने 161 करोड़ रुपए का सकल लाभ कमाया है। देहरादून डीसीबी 1228.34 करोड़, कोटद्वार डीसीबी 1300.00 करोड़, चमोली डीसीबी 1588.25 करोड़, उत्तर काशी डीसीबी 1292.28 करोड़, ऊधमसिंग नगर डीसीबी 1140.81 करोड़ सहित 11 बैंकों का 1615 9 .4 6 लाभ हैं।
आज रविवार को सहकारिता मंत्री मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सहकारिता मुख्यालय में आला अधिकारियों सहित जिले स्तर के अफसरों की समीक्षा बैठक में कॉपरेटिव बैंक के अधिकारियों द्वारा यह आंकड़े प्रस्तुत किये गए। डॉ रावत ने बैठक में कहा है कि कॉपरेटिव बैंक ग्रामीणों की रीढ़ है, आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर सहकारिता मेले लगेंगे जिसमें ग्रामीणों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा।
मंत्री डॉ रावत ने बैंक निक्षेपों की प्रगति अल्पकालीन / मध्यकालीन ऋण वितरण की प्रगति , दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ऋण वितरण एवं प्रगति, एमपैक्स कम्प्यूट्रीकरण की प्रगति समीक्षा, सी०बी०एस० माइग्रेशन एवं डाटा सेन्टर की प्रगति, स्विध माइग्रेशन की प्रगति सहकारी बैंको की वित्तीय वर्ष 2001-2022 की समाप्ति पर लाभ / हानि की प्रगति, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री मोटर साइकिल टैक्सी योजना की प्रगति 31.03.2022 के एन०पी०ए० की समीक्षा, कैडर सचिवों की नियमावली की प्रगति की विन्दु वार समीक्षा की।
डॉ रावत ने सहकारिता बैंकों में कोरोना काल से इस वर्ष डिपॉजिट कम होने पर नाराजगी जताई। डिपाजिट बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंकों अफसरों से व्यक्तिगत प्रयास करें। और टारगेट्स पर कार्य करें। मीटिंग में बताया गया कि सहकारिता के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2022 तक कुल 611192 लाभार्थियों एवं 3731 स्वयं सहायता समूह को कुल रुपए 3425. 59 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है।
मंत्री डॉ रावत ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा रन बैंक दें इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मेले आयोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। न्याय पंचायत स्तर पर कुल 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां कंप्यूटरीकरण की प्रगति के बारे में बताया गया कि 30 अप्रैल 2022 तक 57 बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लाइव स्थिति में है जबकि 403 टी – 14 स्टेज पर हैं। और 238 समितियां टी 13 स्टेज पर हैं। समीक्षा बैठक में इंटरनेट नेटवर्क की प्रॉब्लम का मामला भी आया मंत्री डॉ रावत ने इसे तत्काल दूर करने के निर्देश दिए । मंत्री डॉ रावत ने कहा कि 670 समस्त बहुद्देशीय समितियों का कंप्यूटराइजेशन 150 दिनों के भीतर किया जाए।
मंत्री डॉ रावत ने एनपीए की समीक्षा करते हुए कहा कि वन टाइम स्कीम के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में काफी लोगों ने पैसा जमा किया था। इस वर्ष भी यह स्कीम चलाई जाए। 30 जून के बाद 4 माह के लिए वन टाइम स्कीम लागू करने की मंत्री ने निर्देश दिए।
राज्य सहकारी बैंक की एमडी ईरा उप्रेती ने सीबीएस एवं टाटा सेंटर की जानकारी दी। अपर निबंधक आनंद शुक्ल ने घसियारी कल्याण योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण योजना का लाभ ले रहे हैं। सहकारिता सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने समीक्षा बैठक में कहा कि चंपावत में सहकारिता में अच्छा काम हुआ है। वह सभी जिलों में कॉपरेटिव की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।
