देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने का प्लान तैयार कर लिया है। परीक्षाओं को निर्वाचन की भांति सम्पन्न कराने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा आयोजन के लिए सभी इंतजामों की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई।
डीएम समेत तमाम अफसरों को जिम्मेदारी प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख में होगा और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। तहसील, नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए समन्वय की जिमेदारी एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट की होगी। परीक्षा केन्द्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात होगा। परीक्षा केन्द्रों के प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएंगे। परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा।
प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की जाएगी। जनपदीय कोषागार से गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने एवं परीक्षा के बाद गोपनीय सामग्री से संबंधित सील्ड पैकेट्स आदि पोस्ट ऑफिस या लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएंगे।
