देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रहे कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दरअसल, वर्तमान समय में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार ने आगामी सभी समूह ‘ग’ की परीक्षाओं को भी राज्य लोक सेवा आयोग से कराए जाने का निर्णय लिया है जिसका प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख आ सकता है।
इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही भू कानून के लिए गठित कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया था लिहाजा यह रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा ऐसे में इस रिपोर्ट पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है। यही नही, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी और उत्पादों के जीआई टैग के लिए बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख रखा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ ही राज्य के सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिए जाने का भी प्रस्ताव मंत्रिमंडल में आ सकता है।
