राजस्थान सरकार ने आज यानी बुधवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया। इस बार के बजट में अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान बजट 2022 में पुरानी पेंशन स्क्रीम को बहाल करने की घोषणा की गई है। गहलोत सरकार ने ये बड़ा ऐलान ऐसे समय किया है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है और वहां पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा बड़ा बन गया है। राजस्थान बजट में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों को पहले की तरह ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई है।
ये जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।’ इसके अलावा सीएम गहलोत ने पुरानी सरकार से तुलना करते हुए युवाओं को रोजगार दिए जाने का आंकड़ा भी बताया।
हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 23, 2022
सीएम ने ट्वीट में लिखा, ‘जुलाई, 2022 में रीट की परीक्षा करवाया जाना प्रस्तावित करता हूं। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा पूर्व में रीट परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गई समस्त सुविधाएं भी पुनः उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर की दृष्टि से आगामी रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है। हमारे इस कार्यकाल में अभी तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है तथा लगभग 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार के 5 वर्षों में लगभग 2 लाख भर्तियां की गई थीं, जबकि इस संख्या तक हम मात्र 3 वर्ष में ही पहुंच गए हैं। अब मैं आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों की और भर्ती करने की घोषणा करता हूं।’
