देहरादून
विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बैक डोर से 2016 से पहले भर्ती हुए कर्मियों को लेकर विधिक राय ली है जिससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में बैक डोर से भर्ती हुए 2016 से पहले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है
उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सरकार को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। विधिक राय लिए जाने से इस अवधि से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे कर्मियों की संख्या लगभग 169 है।
दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से बड़े स्तर पर बैकडोर भर्तियां हुई हैं। कुछ महीने पहले 2016 के बाद के बड़े स्तर पर हुई 250 तदर्थ भर्तियों को रद्द कर दिया गया। नियमित हो चुके कर्मचारियों को भर्तियों की जांच के लिए लेकर विधिक राय लिए जाने की सलाह डीके कोटिया समिति की सिफारिश पर की गई ।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 2016 से पहले नियुक्त हुए और नियमित हो चुके कर्मचारियों पर विधिक राय लिए जाने के संदर्भ में सरकार को पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को इस संदर्भ में निर्णय लेना है।
कर्मचारियों को लेकर अभी तक विधिक राय नहीं ली गई थी। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष लगातार बर्खास्त कर्मचारियों के निशाने पर थीं। अब माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बैक डोर से भर्ती हुए कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार चल सकती है।
