देहरादून: राज्य की सक्रिय 4 हजार वन पंचायतों/ईको समितियों के खाते में न्यूनतम 1-1 लाख की धनराशि डाली जाएगी, जिससे वनाग्नि पर रोक लगेगी साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने वन विभाग के मंथन सभागार में वन अधिकारियों की बैठक ली, बैठक में वन विकास से सम्बंधित योजनाए, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण एवं अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की।बैठक में वन मंत्री ने अधिकारियों से वनों के विकास से सम्बंधित योजनाएं रिक्त पदों की जानकारी एवं अन्य कार्यो का विवरण मांगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जंहा भी खाली पद हो, उन्हें जल्द से जल्द भरे जाने की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय मे पूरा करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि वनों के विकास, वन सरक्षण एवं संवर्द्धन में वन आरक्षियों (फारेस्ट गार्ड) की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। बिना फारेस्ट गार्ड के किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। वनों के विकास के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए।
