देहरादून: सहकारिता विभाग के निबन्धक आनंद स्वरूप ने राज्य सहकारी संघ मुख्यालय पहुँच कर वर्चुअल माध्यम से जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून, नैनीताल के धान खरीद केंद्रों की समीक्षा बैठक की।
निबंधक स्वरूप ने बताया कि, पिछले साल की तुलना में एक क्रय केंद्र ज्यादा खोलें। किसानों को उचित मूल्य के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सहकारिता विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राज्य सहकारी संघ से अपेक्षा की भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य की तरफ से विपणन मेलों में प्रतिभाग करें और उत्तराखंड की उत्पाद की प्रदर्शनी लगाएं और उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले अनाजों ,दालों और अन्य फसलों का उचित मूल्य प्रदान कर यहां के किसानों को लाभ प्रदान करें।
निबन्धक ने कहा कि सभी क्रय केंद्रों की रिपोर्ट 4 दिन के भीतर रजिस्ट्रार कार्यालय में दी जाए वह 1 सप्ताह के भीतर पुनः धान खरीद केंद्रों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कोऑपरेटिव प्राइमरी विकास का आधार है भविष्य कॉपरेटिव पर ही निर्भर है कॉपरेटिव की संस्थाओं को मजबूत किया जाए उन्होंने कहा कि एन आर एल एम के एफ एल एस कॉपरेटिव समितियों से जोड़ दिए गए हैं।
निबन्धक स्वरूप ने कहा कि, उत्तराखंड सहकारी संघ को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि, संघ दो बड़े स्टोर मुंबई और दिल्ली में खोले। उन स्टोरों में पहाड़ी दालें, लाल चावल पहाड़ी प्रोडक्ट बेचे जाये। ताकि उत्तराखंड
संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सके। महानगरों में पहाड़ी दालों और चावल की बहुत डिमांड रहती है।
यूसीएफ के एमडी एमपी त्रिपाठी ने बताया कि, हरिद्वार और देहरादून में सात सात समितियाँ धान की खरीद करेंगी। जिन क्रय संस्थाओं में स्टाफ की कमी है वहां तीन माह के लिए कार्मिक उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि धान क्रय केंद्रों को सही ढंग से चलाया जा सके। यूसीएफ के प्रबंध निदेशक श्री त्रिपाठी ने समितियों सहकारी संस्थाओं के क्रय केंद्रों को विश्वास दिलाया है कि इस खरीद वर्ष में एक भी रुपए का व्यय संस्थाओं को नहीं करने दिया जाएगा। सभी आवश्यक सुविधाएं , यूसीएफ के माध्यम से की जाएगी। जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किया जा सके।
उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों हैंडलिंग और परिवहन के भुगतान प्राप्त न होने के कारण समस्याएं आ रही हैं जिससे सहकारी समितियां क्रय करने में स्वयं को पीछे हट रही हैं क्योंकि उनके द्वारा हैंडिंग और परिवहन का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है और उन्हें यूसीएफ से धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूसीएफ को खाद्य विभाग ने भुगतान नहीं किया। खाद्य विभाग से भुगतान करने का अनुरोध भी किया गया है। उन्होंने कहा यूसीएफ पहाड़ी उत्पादो की खरीद कर ऑन लाइन बिक्री प्रदेशों में कर रहा है।
निबंधक के साथ वर्चुअल में हरिद्वार के जिला सहायक निबंधक मान सिंह सैनी, यूसीएफ के जिला प्रंबधक वीर सिंह, देहरादून के ए आर राजेश चौहान, जिला प्रबन्धक प्रभारी सुशील तिवाड़ी, मुख्य कार्य अधिकारी यु सी एफ के ओ एस डी पान सिंह राणा, रानीखेत ड्रग कंपनी के गंगा सिंह पंवार, नैनीताल के जिला सहायक निबन्धक बलवंत सिंह मनराल, ऊधमसिंहनगर के एडीसीओ महेश लाल टम्टा, जिला प्रबन्धक हेम चन्द्र कांडपाल, प्रबन्धक त्रिभुवन रावत, यूएन कोठियाल, सतीश पुरोहित सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।
