विकल्प रहित संकल्प” के साथ उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की राह पर: महाराज

जन सुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त 175 आवेदनों से 82 का मौके पर ही हुआ निस्तारण

नारसन ब्लॉक में लोनिवि की 01 करोड़ 83 लाख की योजनाओं का लोकार्पण ।

हरिद्वार।

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, जलागम प्रबन्धन एवं भारत नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनायें मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को ब्लॉक नारसन में कुल 01 करोड़ 82 लाख 78 हजार रूपये की लागत से निर्मित- लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम टान्डा भनेडा में आन्तरिक मार्गों का सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाईल्स/पी०सी० द्वारा निर्माण, विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम लिब्बरहेडी-भरतपुर में देवभूमि पब्लिक स्कूल के समीप नहर की ओर बाईपास तक मार्गों का सी०सी० इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में विकास खण्ड खानपुर के ग्राम लालचन्द वाला में राजकीय नलकूप के निर्माण का लोकार्पण किया।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात ‘‘सरकार जनता के द्वार‘‘ ‘‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश‘‘ एवं ‘‘भयमुक्त समाज‘‘ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके मार्गदर्शन में हम “विकल्प रहित संकल्प” के साथ उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं तथा विकास के मामले में हमने एक नई मिसाल पेश की है। उन्होने महापुरूषों का उल्लेख करते हुये कहा कि हमारी सरकार विशिष्टजनों द्वारा दिये गये योगदान को हमेशा याद रखती है। उसी के तहत हमने मंगलौर-देबबंद मार्ग का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम से, मंगलौर-झबरेड़ा-सहारनपुर मोटर मार्ग का नाम राजा विजय सिंह के नाम से, आसफनगर-इकबालपुर मोटर मार्ग का नाम डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, पुहाना झबरेड़ा-गुरुकुल नारसन मोटर मार्ग का नाम डॉ भीम राव अम्बेडकर के नाम से रखने के साथ ही आजादनगर-पनियाल मार्ग का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रखा है।

श्री महाराज ने सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिये उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुये कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का कानून लागू कर दिया गया है, राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया है, जिसके अन्तर्गत 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता के लिये हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया और इसमें भी 10 साल तक की सजा और संपत्ति जब्त करने का कठोर प्रावधान किया गया है। समान नागरिक सहिंता के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो कि राज्य के लिये यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटी है।

श्री महाराज ने चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुये कहा कि विगत वर्ष चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे तथा इस वर्ष हमने चारधाम यात्रा हेतु ऑनलाईन पंजीकरण व्यवस्था के तहत मोबाईल एप, टोल-फी न० केे साथ-साथ वॉटसऐप एवं कन्ट्रोल रूम में फोन के माध्यम से पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त चारों धामों में दर्शन हेतु टोकन एवं स्लॉट बुकिंग की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक साढ़े पन्द्रह लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शनों के लिये अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम के गेस्ट हाउसों के लिये फरवरी माह से जो बुकिंग प्रारम्भ की गयी थी, उसके तहत अब तक लगभग 10 करोड़ रूपये की बुकिंग हो चुकी है।
लोनिवि मंत्री श्री महाराज ने सड़कों का जिक्र करते हुये कहा कि प्रदेश के 7849 कि०मी० मोटर मार्गों को पैच लैस कर दिया गया है तथा लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 850 किमी0 लम्बाई के मार्गों का पुनर्निर्माण एवं 13 सेतुओं का निर्माण किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे ऐप का जिक्र करते हुये उन्होंने बताया कि सुगम एंव सुरक्षित यात्रा के लिये सड़को को गढ्डा मुक्त करने के लिये एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता मार्गों में गडढ़ों की सूचना चित्र सहित विभाग को भेज सकती है। ऐप से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित शिकायतकर्ता को कार्य का विवरण चित्र सहित प्रेषित भी किया जायेगा। इसके अलावा जी-20 सम्मिट के आयोजन हेतु कुल स्वीकृत 24 कार्यों में से 22 कार्यों पर कार्य शुरू हो चुका है।

पंचायतों का जिक्र करते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर दीनदयाल मिनी सचिवालय विकसित किये जा रहे हैं। ग्राम प्रधानों को आपदा निधि के अन्तर्गत 10 हजार रूपये की निधि का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 250 से अधिक आबादी वाले गांवों की मुख्य सड़कों का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से 200 पंचायत भवनों के शिलान्यास के पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि राज्य सैक्टर से 500 पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण करने के साथ-साथ 150 पंचायत भवनों के मरम्मत का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

श्री महाराज ने कहा कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में अमृत सरोवर बनाकर उसे पर्यटक स्थल व जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों को साक्षर बनाने के लिए चलते फिरते (मोबाईल) स्कूल शुरू किए जाएंगे, जिनमें शिक्षक मौके पर जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। राज्य के 95 विकास खण्डों में ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन हेतु 95 कॉम्पैक्टर की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष 70 कॉम्पैक्टर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार निरन्तर विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार प्रदान किया गया तथा जल जीवन मिशन के तहत माह फरवरी में हरिद्वार प्रथम स्थान पर रहा।
उन्होने तीज-त्योहारों का उल्लेख करते हुये कहा कि उत्तरायणी, फूलदेई, हरेला, ईगास, बूढी दिवाली जैसे उत्तराखंड के लोकपर्वों को व्यापक पहचान दिलाए जाने के लिए समेकित नीति बनेगी।

महाराज ने इस मौके पर दो महिलाओं की गोद भराई की रस्म के अवसर पर उन्हें पोषण किट प्रदान करने के साथ ही महालक्ष्मी योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव उपरान्त, उनके नवजात कन्या शिशु को महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया। नारसन ब्लाक में आयोजित हुये आज के जन-सुनवाई कार्यक्रम में 175 लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 82 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष अनुरोध पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। जन-सुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त होने वाली शिकायतों में-तालाबों की सफाई, नालों की सफाई, सड़क निर्माण, अवैध कब्जा हटाने, चक रोड बनाने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड बनाने, प्रधान मंत्री आवास योजना में आवास दिलाये जाने, विद्युत आदि से सम्बन्धित प्रमुख प्रकरण प्राप्त हुये। कार्यक्रम में जिन-जिन लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र समस्याओं के निदान के लिये प्रस्तुत किये उनमें- जल सिंह सैनी, ईश्वरदास, श्रीमती ममता, राकेश, सुशील कुमार, साबिर, श्रीमती सारिका, नेत्रपाल, रजनीश कुमार, मोहित त्यागी, प्रवेश कुमार, सुश्री रीता… आदि प्रमुख रहे। कैबिनेट मंत्री श्री महाराज एवं विशिष्ट महानुभावों का नारसन ब्लॉक परिसर पहुंचने पर पुष्पगुच्छ, शॉल ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिह्न भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया गया। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी, झबरेड़ा विधायक वीरेन्द्र कुमार, सुशील राठी चेयरमैन गन्ना समिति, ब्लॉक प्रमुख सुश्री कोमल देवी, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि कवीन्द्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, मुख्य विकाास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, एमएनए रूड़की विजयनाथ शुक्ल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, जीएमडीआईसी सुश्री पल्लवी गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री सुलेखा सहगल, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी के0के0 गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।