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विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित देखिए क्या रहा चार दिवसीय सत्र में खास

चमोली भराड़ीसैंण

भराड़ीसैंण में आयोजित चार दिवसीय सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है

 

चार दिन तक चले बजट सत्र में विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर बेरोजगार,अंकिता हत्याकांड, शिक्षा, स्वास्थ्य,सिंचाई,पर्यटन, शिफ़्न कोर्ट,यूक्रेन युद्ध से उत्तराखंडी छात्रों की बाधित मेडिकल की पढ़ाई समेत कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। हंगामे के भी खूब गवाह बना गैरसैंण सत्र।

प्रदर्शन करते कांग्रेस विधायक

स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से दुर्व्यवहार का मामला भी सुर्खियों में रहा। कांग्रेस विधायकों का निलंबन और फिर इस मुद्दे पर सदन में पक्ष व विपक्ष के बीच हुई सार्थक बहस के बाद मामले को शांत किया गया।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज

धामी सरकार के मंत्री भी विपक्ष के सवालों में घिरे भी और फिर उस चक्रव्यूह से बाहर भी निकले। सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में बेहतर उत्तराखण्ड के पक्ष में कई तर्क रखे । चार दिन के अंदर ही बजट पास करा लिया गया। हालांकि, पूर्व में 18 मार्च तक सदन चलाने की बात कही गयी थी। लेकिन हमेशा की तरह बजट सत्र की अवधि कम रहने पर जनता के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं। बहरहाल, सत्ता व विपक्ष ने चार दिन के बजट सत्र में अपने-अपने एजेंडे को खूब भुनाया।

इन चार दिनों में धामी सरकार के मंत्रियों पर यशपाल आर्य,प्रीतम सिंह,हरीश धामी, अनुपमा रावत,भुवन कापड़ी, ममता राकेश,सुमित ह्रदयेश समेत कांग्रेस विधायकों कई सवाल उछाल मुद्दों को नयी धार दी।

 

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशहित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांति पूर्वक गंभीर चिंतन-मनन किया गया|
चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली।
सत्र के दौरान विधान सभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार
08 अल्पसूचित प्रश्न में 1 उत्तरित,
180 तारांकित प्रश्न में 46 उत्तरित,
380 आताराकिंत प्रश्न में 197 उत्तरित,
कुल 29 प्रश्न अस्वीकार / निरस्त किए गए.
विधेयक

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक,

उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2023

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2023.

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023,

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023,

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023,

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023,

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2023

अध्यादेश

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश।

 

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक पर हुई चर्चा,

विभागवार बजट को सदन से कराया गया पास,

निर्वाचन विभाग का 21 करोड़ 70 लाख 90 हजार का बजट हुआ पास,

वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओ के लिए 14302 करोड़ 97 लाख 6 हजार का बजट हुआ पास,

आबकारी विभाग का 81 करोड़ 26 लाख एक हजार रु बजट हुआ पास,

सहकारिता विभाग का 344 करोड़ 18 लाख 24 हजार र बजट हुआ पास,

सिंचाई विभाग का 1440 करोड़ 42 लाख 40 हजार रु का बजट हुआ पास,

पर्यटन विभाग का 302 करोड़ 4 लाख 76 हजार का बजट हुआ पास,

ओधानिक विभाग का 813 करोड़ 26 लाख 46 हजार का बजट हुआ पास,

शिक्षा , खेल, युवा कल्याण विभाग का 10459 करोड़ 55 लाख 30 हजार रु का बजट हुआ पास,

वन विभाग का 1081 करोड़ 58 लाख 87 हजार रु का बजट हुआ पास,

जलापूर्ति , आवास, नगर विकास विभाग का 2525 करोड़ 69 लाख 11 हजार रु का बजट हुआ पास,

कॄषि विभाग का 1294 करोड़ 15 लाख 57 हजार रु का बजट हुआ पास,

परिवहन विभाग का 453 करोड़ 72 लाख 26 हजार रु का बजट हुआ पास,

समाज कल्याण विभाग का 2080 करोड़ 61 लाख 2 हजार रु का बजट हुआ पास,

पशुपालन विभाग का 617 करोड़ 43 लाख 60 हजार रु का बजट हुआ पास,

श्रम एवम रोजगार विभाग का 552 करोड़ 86 लाख 51 हजार रु का बजट हुआ पास,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का 930 करोड़ 11 लाख 78 हजार रु का बजट हुआ पास,

विधानसभा का 92 करोड़ 90 लाख 73 हजार रु का बजट हुआ पास,

मंत्रिपरिषद का 109 करोड़ 73 लाख 21 हजार रु का बजट हुआ पास,

न्याय प्रशासन का 616 करोड़ 57 लाख 70 हजार का बजट हुआ पास,

सामान्य प्रशासन का 3180 करोड़ 84 लाख 89 हजार रु का बजट हुआ पास,

लोक सेवा आयोग का 19 करोड़ 82 लाख 1 हजार रु का बजट हुआ पास,

पुलिस एवम जेल का 2561 करोड़ 88 लाख 9 हजार रु का बजट हुआ पास,

चिकित्सा एवम परिवार कल्याण का 4217 करोड़ 87 लाख 32 हजार रु का पास हुआ बजट,

सूचना विभाग का 140 करोड़ 33 लाख 59 हजार का बजट हुआ पास,

ग्राम्य विकास विभाग का 3272 करोड़ 53 लाख 2 हजार का बजट हुआ पास,

ऊर्जा विभाग का 1251 करोड़ 33 लाख 69 हजार का बजट हुआ पास,

पीडब्ल्यूडी विभाग का 2780 करोड़ 53 लाख 10 हजार का बजट हुआ पास,

उधोग विभाग का 461 करोड़ 31 लाख 13 हजार रु का बजट हुआ पास,

विभागों के बाद सदन में विनियोग विधेयक 2023 का ध्वनिमत से पास।

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