देहरादून – उत्तराखंड सचिवालय में आज हुई धामी सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है जिसमे केबिनेट बैठक में 33 महत्वपूर्ण निर्णयों पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है।
इन फैसलों पर सरकार ने लगाई मोहर
केबिनेट बैठक में 33 प्रस्ताव आये
पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर देगा,बनाया जाएगा बिजनेस होटल
सरकार को प्राप्त होगी आय,30 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर
मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा
परिवहन विभाग में नियमावली में संशोधन
विद्यालयी शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने को अनुमति,2034 पदों पर होगी नियुक्तियां
अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया आगे
ग्राम्य विकास विभाग में 245 को और बढ़ाया गया
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के प्रतिनिधियों को सदन की पटल पर रखने को अनुमति
वित्त विभाग में बचत विभाग में कर्मचारियों को डीएम ऑफिस में समायोजन को मंजूरी
उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली में किया गया संशोधन
पद्दोन्नति की प्रक्रिया को किया गया आसान
वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को मंजूरी
मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम को कैबिनेट ने दी मंजूरी
कृषि एवम कृषि कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री प्रकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी
गंगा के किनारे को की जाएगी प्राकृतिक खेती
नमामि गंगे योजना के तहत की जाएगी खेती
1950 हेक्टेयर में की जाएगी खेती
7 टाऊन को आवास विकास विभाग के तहत किया जाएगा विकसित
आइटीडीए में बढ़ाये गए पद 36 की जगह,39 होंगे पद
वित्त विभाग में कैश मैनेजर के 11 पदों को मिली स्वीकृति
उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार को कैबिनेट ने दी मंजूरी
राजस्व विभाग के तहत भूमि खरीदने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
खेल की गतिविधियों हाउसिंग स्कीम को भी किया गया शामिल
आढ़त बाजार को शिफ्टिंग करने के लिए निःशुल्क में mdda को दिया जाएगा, ब्राह्मणवाला में दी जाएगी आढ़तियों को जमीन
उत्तराखण्ड क्लिनिक स्टैब्लिसमेन्ट एक्ट में संशोधन
छोटे अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन में दी गयी छूट
उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट में चर्चा
दिसम्बर महीने में होगी समिट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगी समिट में शामिल
देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी होंगी रोड शो
अगस्त महीने से शुरू होंगे रोड़ शो
25 से 30 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट का रखा गया है समिट शुरू होने से पहले लक्ष्य
समिट समाप्ति तक 70 हजार करोड़ को रखा गया इन्वेस्टमेंट का सरकार ने लक्ष्य
विभिन्न विभागों में यूजर चार्ज चार्ज लिए जाते है
लेकिन अब 1 अप्रैल से 5 प्रतिशत की बढोत्तरी खुद ही हो जाएगी
कृषि और उद्यान विभाग में एक महानिदेशक का पद स्वीकृति
उत्तराखण्ड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए लाया गया अध्यादेश
कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया संशोधन
आदत बाजार के प्रभावितों को किया जाएगा विस्थापित नियमावली पर मंत्रिमंडल की मंजूरी
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश अधिनियम में किया गया संशोधन
