Dehradun

सुदूर अंचलों में सुशासन की दस्तक, जन जन के द्वार पहुंच रही सरकार

देहरादून। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की विशेष पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध हो रहे है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल पर संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत शनिवार को देहरादून जिला प्रशासन ने कालसी ब्लॉक के दूरस्थ न्याय पंचायत डागुरा के गांव माख्टी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया। शिविर में 354 ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। वहीं उपजिलाधिकारी डॉ हर्षिता सिंह ने बहुउद्देशीय शिविर में जन सुनवाई करते हुए मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत, राजस्व आदि से जुड़ी 38 शिकायतें उप जिलाधिकारी डॉ. हर्षिता के समक्ष प्रस्तुत की गईं। प्राप्त शिकायतों में सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई की 12 शिकायतें सर्वाधिक रही। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग की 08, पेयजल की 05, सिंचाई विभाग 03, शिक्षा, विद्युत व पशुविभाग की 2-2 और कृषि, वन, पूर्ति व ग्राम्य विकास विभाग से संबधित 1-1 शिकायत शामिल थी। उप जिलाधिकारी ने सभी जनशिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब को कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टालों का निरीक्षण भी किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक में 101 तथा आयुर्वेदिक में 62 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। शिविर में 05 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और 10 किशोरी किट का वितरण भी किया गया। कृषि विभाग द्वारा 35 कृषकों को कृषि उपकरण तथा पशुपालन विभाग द्वारा 50 पशुपालकों को पशु औषधियाँ वितरित की गईं। समाज कल्याण विभाग द्वारा 14 सामाजिक पेंशन स्वीकृत कर ऑनलाइन की गईं। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 20 राशन कार्डों की ई-केवाईसी तथा 08 राशन कार्डों में यूनिट वृद्धि की गई। पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म, मृत्यु, यूसीसी, पेंशन व परिवार रजिस्टर संशोधन के 51 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 09 खाता-खतौनी, आय एवं स्थायी प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास 18, डेयरी 13, सहकारिता 06, विद्युत 02, श्रम 25, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 05, कौशल विकास एवं सेवायोजन 08 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में ज्येष्ठ उप प्रमुख मीरा राठौर, तहसीलदार प्रदीप नेगी, खंड विकास अधिकारी जगत सिंह, सहायक विकास अधिकारी धर्मपाल सिंह तेजवान एवं अन्य विभागीय अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व बडी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

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