देहरादून। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की एवं उन्होंने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जनपदवार जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसका विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है जिस पर विभागीय मंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए यथाशीघ्र नियमावली बनाने के निर्देश दिये। महिला सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि विभाग में 5000 सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया संचालित की जानी है जिसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए समस्त जनपदों में रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए। मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विकल्प मांग लिया जाए। मंत्री ने पोषण ट्रैकर योजना के संबंध में कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रति माह योजना की समीक्षा की जाती है उन्होंने पोषण ट्रैकर का शत-प्रतिशत डाटा अपलोड नहीं किये जाने के संबंध में संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जनपदों में 30 जून 2024 तक पोषण ट्रैकर शत-प्रतिशत डाटा अपलोड नहीं पाया जायेगा तब संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं आंगनबाडी कार्यकत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विकल्प मांग लिया जाए। मंत्री ने कहा कि आंगनबाडी कार्यकत्रियों के अप्रैल माह के मानदेेय का भुगतान कर दिया गया है एवं मई माह का भुगतान गतिमान है जिसे जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नन्दा गौरा योजना के लाभार्थियों को 2023-24 का भुगतान कर दिया गया है। महिला सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि महालक्ष्मी किट योजना के तहत जिन जनपदों में लाभार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है उन्होंने जल्द से जल्द संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 30 जून 2024 तक महालक्ष्मी किट लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिये। मंत्री ने वात्सल्य योजना के माध्यम से 05 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों द्वारा प्रदेश की विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित होने पर खुशी जताई और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वात्सल्य योजना हमारे अनाथ बच्चों के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वात्सल्य योजना से छूटे हुए लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित करेंगे। इस अवसर पर सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, चन्द्रेश कुमार यादव, निदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, प्रशान्त आर्य, उपनिदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, विक्रम सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
