देहरादून
पेपर लीक घोटालों की सीबीआई जांच की मांग लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर हुए पथराव और उपद्रव के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार सहित 13 युवाओं को अरेस्ट कर धारा 307 लगाकर लंबे समय के लिए जेल भेजने का इंतजाम किया था।
लेकिन बुधवार को CJM लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी पंवार और साथियों को जमानत दे दी है। जमानत देने से पहले कोर्ट में जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई।
अदालत में अभियोजन पक्ष यानी पुलिस प्रशासन और सरकार जानलेवा हमले की धारा लगाने को पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रही। हालांकि सरकारी पक्ष ने घायल पुलिस अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर पेश कर धारा 307 लगाने की मांग की लेकिन बचाव पक्ष ने जोरदार तर्क रखा कि अगर पुलिस अफसर घायल हो गए थे तो बाद में ड्यूटी कैसे की? जाहिर है पुलिस की सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई और बॉबी पंवार और साथियों को कुछ विशेष शर्तों पर जमानत मिल गई।
देखिए क्या है वह प्रमुख शर्तें जिनके आधार पर मिली है जमानत
